संविधान आएको करिब तीन वर्षपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन भएको छ । आयोग गठनले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडी रूपमा रहेको वित्तीय संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको छ । यद्यपि सरकारले एक वर्षअघि नै आयोगको सचिवालय स्थापना गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणका प्रारम्भिक कार्यहरूको थालनी गरिसकेको थियो ।

राज्यको काम जुन तहको सरकारले कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिनु संघीयताको मर्म हो । योसँगै तह विशेषलाई राजनीतिक, कानुनी, प्रशासकीय र वित्तीय अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानतः राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरूबीच हुनुपर्छ ।

निर्वाचनपछि तीनै तहले राजनीतिक नेतृत्व पाएसँगै काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिक शक्तिको निक्षेपणको थालनी भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो पहिलो कदमपछि संघीयता लागू गर्न आवश्यक नयाँ कानुनहरू बने वा बन्ने क्रममा छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनिआफ्नो अधिकार क्षेत्रका कानुनहरू बनाइरहेका छन् । हाल तीव्र गतिमा भइरहेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यी सबै काम संघीयताको लागि आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने होइनन् । सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरण गर्न हरेक सरकारलाई वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको पालना, नागरिकको मौलिक हकको परिपूर्ति जस्ता काम गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाईवित्तीय स्रोत

संविधानले राजस्व व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संघलाई दिएको छ । केही क्षेत्रका कर र राजस्वको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकार दिइए पनि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क लगायत उठाउने अधिकार पनि संघीय सरकारको हो । राजस्वका यी प्रमुख चार स्रोतबाट मात्रै राज्यको कुल आम्दानीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर आदि अधिकार एकल वा संयुक्त रूपमा रहेका छन् । यस बाहेक तीनै तहका सरकारले आफूले दिने विभिन्न सेवाको शुल्क तथा अन्य दण्ड र जरिवानासमेत लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा राजस्व प्रणालीको प्रकृति मूलतः केन्द्रीकृत छ । यसबाट राजस्व व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त हुने, दोहोरो करको सम्भावना न्यून हुने र प्रशासनिक लागत कम हुने मान्यता छ । यस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै यसले संघ र अन्य तहका सरकार बीचको वित्तीय स्रोतको पहुँचमा ठूलो असमानता ल्याउँछ । २०६३–७३ को दसवर्षे अवधिमा राज्यको कुल आम्दानीमा केन्द्र सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत थियो भने स्थानीय इकाइहरूको आन्तरिक आय जम्मा १० प्रतिशत ।

अधिकांश सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी तल्लो तहको सरकारमा गइसकेकै अनुपातमा स्रोत पनि तलसम्म नपुग्ने हो भने त्यो काम प्रभावित हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुट्न सक्ने आम्दानी सम्भावित खर्चको तुलनामा निकै कम हुन जान्छ । यस्तो असमानतालाई कम गर्न संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि संघले उठाउने राजस्वको बाँडफाँड वा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको एउटा प्रमुख काम हो— त्यस्तो राजस्व बाँडफाँड गर्ने आधार तथा ढाँचा तयार पार्नु । संविधानको धारा ६० (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई नै दिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण समग्र वित्तीय संघीयताको सानो तर महत्त्वपूर्ण अंश हो । वित्तीय संघीयताको मर्म भनेको तल्लो तहमा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण घटाई वित्तीय योजना तर्जुमा र व्यवस्थापन सम्बन्धित सरकारबाटै गराउनु हो । यसका लागि सर्वप्रथम क्रमिक रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकार निक्षेपण गर्ने र त्यससँगै सबै तहका सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकोखर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधारका उपायहरू सुझाउने जिम्मा पनि आयोगलाई दिएको छ । आयोगको अर्को अधिकार क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र बाँडफाँड हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक स्रोत सरकारको वित्तीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम रहिआएको छ ।

वनजंगल, खनिज, पानी, पर्वतारोहण लगायतका प्राकृतिक स्रोतको यथोचित उपयोगबाट आर्थिक वृद्धिलाई टेवा मिल्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तीन तहका सरकारमा बाँडफाँड हुने र यसको ढाँचा आयोगले तयार गर्ने व्यवस्था छ ।

खानी तथा खनिजजन्य केही प्राकृतिक स्रोत नाश हुने खालका छन् र सीमित रूपमा उपलब्ध हुन्छन् । अन्य स्रोत नवीकरणीय प्रकृतिका हुन्छन् । प्राकृतिक स्रोतको वर्गीकरण उपयोग र बाँडफाँड त्यसै अनुरूप गर्नु मनासिव हुन्छ । क्षेत्रीय रूपमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन सकोस् भन्नका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

जस्तै— प्रदेश २ मा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना नभए पनि मुलुकको जलस्रोत प्रयोग गरेर निस्किने लाभमा उसको हक लाग्छ । हक मात्राको निर्क्योलचाहिँ आयोगले गर्नुपर्छ । अर्को पेचिलो बन्दै गएको विषय भनेको नदीजन्य पदार्थ हो । नदीजन्य पदार्थहरू निश्चित स्थानमा गएर थुप्रिने गर्छन्, यिनको उत्पादन तथा उत्खननको प्रभाव भने लामो र विस्तारित हुन्छ । यस्ता विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्रोतको वितरण कुन पद्धतिबाट गर्ने भन्ने पनि बेलैमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलमा अधिकार स्रोतमा निर्भर समुदायको पनि हुन्छ । संविधानले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभ प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई पनि वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय समुदायको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

समुदायलाई ग्राह्यता दिने भनेको के हो, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभको बाँडफाँडमा समुदायको स्वार्थ कसरी सुनिश्चित गर्ने, त्यसको आधार र ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्नेजस्ता विषयचाहिँ आयोगसामु चुनौतीको रूपमा तेर्सिने निश्चित छ । यही प्राकृतिक स्रोतमा भावी पुस्ताको जीवनयापन जोडिएको यथार्थ कसैले बिर्सन हुन्न । सुरक्षित हस्तान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी र व्यवस्थापकीय खाकाबारे पनि आयोग सजग रहनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रशोधन र बजारीकरण वा उपयोग गरिकन स्रोतको संवर्द्धन आयोगले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अर्को पक्ष हो । जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्दा अर्थतन्त्रमा ऊर्जा आपूर्ति भई समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पर्न जान्छ भने जलविद्युत परियोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा अन्य सामाजिक–आर्थिक लागत पनि परेको हुन्छ । कतिपय प्रभाव अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय दीर्घकालीन ।

आयोगले तीनै तहका सरकारबीच उठ्न सक्ने विवाद निवारण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा यस्ता विवादहरू नियमित रूपमा उब्जिरहेका हुन्छन् । भारतमा पनी नदीको उपयोगलाई लिएर प्रान्तहरूबीच बेलाबेला तनाव भइरहन्छ । यसका लागि भारत सरकारले छुट्टै ऐन–कानुनको व्यवस्था गरेको छ ।

एक सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघीयताको अभ्यास गरिरहेको अष्ट्रेलियामा अहिलेसम्म पनि खानीहरूको आम्दानी बाँडफाँडलाई लिएर प्रान्तहरूबीच विवाद हुने गरेको छ । यस्ता अनुभवहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई काम लाग्न सक्छन् ।

३ बैशाख २०७६ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित लेख, यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

ट्वीटर : @bishalkchalise