मानव अधिकारको सुनिश्चितता कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संविधानको आधारभूत प्रतिबद्धता हो । निरपेक्ष राजतन्त्रबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रतर्फको सङ्क्रमण र एक दशक लामो जनयुद्धतर्फको यात्राबिच वि.सं. २०५७ मा नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन भएको थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधानले आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान ग¥यो जसलाई २०७२ को संविधानले निरन्तरता दियो। नेपाल २०७२ मा संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रणनीती र कार्यसंचालनसम्बन्धी केहि समायोजनहरूको आवश्यकता देखियो । नयाँ राजनीतिक परिवेशको संघीय प्रणालीअन्तर्गतका स्थानीय सरकारहरुसँग मिलेर आम नागरिकको मानव अधिकारको प्रत्याभूती गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय सरकारहरुलाई सहयोग प्रदान गर्नका निमित्त यस नीति–पत्र तयार गरिएको हो ।
नेपाल संघीय स्वरूपमा रुपान्तरण भएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको महत्वलाई स्विकारदै गर्दै यस नीति–पत्रले थप समान र समावेशी राज्यको निर्माणमा मानव अधिकार र संघीयतालाई जोड्नु पर्ने यथार्थलाई महत्व दिएको छ । नेपालको संघीय संरचनामा राज्य–नागरिक सम्बन्धको अग्रभागमा रहेका स्थानीय सरकारहरूले नागरिक अधिकारहरू सुदृढ गर्न एक विशेष अवसर पाएका छन् । स्थानीय सरकारहरूले मानव अधिकारसम्बन्धी बहस र मापदण्डलाई स्थानीय सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश र निर्णय प्रक्रियासँग जोड्न सक्दछन् । मानव अधिकार र संघीयताबिचको साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संघका विविध इकाइहरूबिच आवश्यक समन्वय स्थापित गरी सोलाई कायम गरिराख्नुपर्दछ । यद्यपि यस नीति–पत्रले औंल्याएझैँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संघीयता अनुकूल बन्न आफ्नो पुनर्संरचना थालिसकेको भए तापनि अझै राज्यका तीनै तहहरूसँग फरक र स्वतन्त्ररूपमा सहकार्य गर्ने आधारहरु तय गरिसकेको छैन । यस सन्दर्भमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूसँग एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा सहकार्य गर्न आयोगले सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिन अत्यावश्यक छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथिको यस नीति–पत्रलाई स्थानीय नेतृत्वमा नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा सघाइरहेको सार्वजनिक हितमा काम गर्ने नेपाली गैर–सरकारी संस्था, नीति फाउण्डेसनले नेशनल इन्डाउमेण्ट फर डेमोक्रेसी (National Endowment for Democracy) सँगको सहकार्यमा तयार पारेको हो ।
यसको अंग्रेजी संस्करण यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ ।
